ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
