ਪਟਿਆਲਾ-ਮੋਗਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਫਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੈ। 
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 7 ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਤੱਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।