ਸ਼ਿਮਲਾ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

 ਸ਼ਿਮਲਾ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟਲ ਐਂਡ ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. (ਆਰਐਮਐਸ) ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਸਦੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "... ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ 'ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼' (ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਧਾਰਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ - ਜੋ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਫ਼ੌਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ..."।