ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 1.10 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਾ, ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1. 10 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ.ਪੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਪੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿ ਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 1.10 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾ ਈਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।