ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਲੰਧਰ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ.
ਜਲੰਧਰ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਂਅ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਪੁਰ ਦੋਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
