ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂਂ
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 443 ਪੌਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਲੰਡਨ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 3.
ਲੰਡਨ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਨਵਾਲ ਇਨਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ 1,723 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,166 ਪੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 443 ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਰ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫਜੈਮ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 174.7 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 199.5 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ 1996 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 33.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਈ ਡੀ ਐੱਫ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਏ ਤੋਂ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 100 ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।