ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਤਿਮ ਨਾਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ |
ਦੀਪਤੀਮਾਨ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ (ਕੋਈ ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਓਪਨ-ਐਂਡਿਡ ਹੋਵੇਗਾ) ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਆਰ.ਜੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਓਪਨ-ਐਂਡਿਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਣਨਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ | ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਸੁਪਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿ੍ਣਾ ਵਿਥਾਯਥਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਕਾਊਾਟਿੰਗ ਕਾਸਟ: ਸੈਨਸਸ ਪਾਲਿਟਿਕਸ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕਸ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ (ਸਾਬੋਤਾਜ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ | ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨਾਮਕ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੂਜਾ, ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ (ਓਪਨ-ਐਂਡਿਡ) ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.) ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 47 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਸੀ | ਵਿਥਾਯਥਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |
'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਬੋਤਾਜ ਦਾ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰੀਪਲੇਅ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਉਪਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ | ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ./ ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ਜਨਰਲ) ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਨੂ 'ਚੋਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 'ਅਦਰ' ਤਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੀਨੂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਗਣਨਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ 'ਹਾਂ' 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ | ਬਾਕੀ ਇਕ ਚੌਥਾਈ 'ਜਨਰਲ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1931 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਉਂਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ.ਐਸ.ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਿਤ 43-ਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਪੀਪਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1931 ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਵਾਲ 'ਅਦਰ' ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ |
ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ | 2011 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 'ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ | ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਿਓ' | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ | ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, 'ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ' |
-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ' ਅਭਿਆਨ
ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ :09868888986
