ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ- ਰਾਮਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ , 26 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ( ਕੇ . ਸੀ .
ਬਠਿੰਡਾ , 26 ਅਕਤੂਬਰ ( ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ): ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ( ਕੇ . ਸੀ . ਸੀ .) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ , ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਝੰਬੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ - ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ , ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ . ਸੀ . ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆੜ - ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ , ਖਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ।
