06-09-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-09-2026

ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ ?

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ)-ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Ad Position 21
repet_subhas-goyals [Copy P29]
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-09-2026
ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ)-ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਚੰਨੀ’ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
Ad Position 24