ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼-ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
14-10-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਨਰੂਲਾ, ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
