ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡ
ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
14-10-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਲਾਡੀ ਬੱਬਰ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੈਰੀ ਲੱਖੋ ਕੇ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ।
