ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ) - ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਭਿਆ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੂਲਰ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਕੌਰ ਨਮੋਲ, ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ ਖੇੜੀਨਾਗਾ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਚੰਗਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਭੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ |
