ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, 23 ਜੂਨ (ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ)-ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ’ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੇ.ਈ. ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ.ਈ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2, ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7, ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 22, ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ. (ਕਲਰਕ) ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1, ਯੂ.ਡੀ.ਸੀ (ਕਲਰਕ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 139 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 105 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਵੇਕ ਕੋਛੜ, ਵਿਨੇ ਕੋਛੜ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਭਰਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਟੂ ਮਿੱਤਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ, ਖੱਤਰੀ ਸਭਾ, ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗਾ।