ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਮੇਨਜ਼) 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ.
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਮੇਨਜ਼) 2025 ਦੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 118 ਤੋਂ 553 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 3959 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 19% ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 751 ਵਿਚੋਂ 106 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ (496 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ 12 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ), ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ?-ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ (ਮੇਨਜ਼) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟਆਫ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਕਾਰ-ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ (ਮੇਨਜ਼) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
