03-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-11-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-11-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੇਵਘਰ (ਝਾਰਖੰਡ), 2 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦੇਵਘਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ । ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਾਲੁਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ-ਸੰਨੀ ਬੈਂਸ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ . ਆਰ . ਪੀ . ਐਫ . ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
Ad Position 24