ਪਿੰਡ ਗਾਜ਼ੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-11-2026

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ੇਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ/ਸਫਰੀ/ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜ਼ੀਵਾਲ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੌਲੋਨੰਗਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੱਖੂਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਧਾ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੋਧਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ । ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਿਮਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ 2010 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।