ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-10-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ (ਯੂ.ਏਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ (7) ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ’ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ
ਮੁੰਬਈ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) - ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ‘ਫੌਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ’ (ਐਫ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੋਂਡ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਐਫ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ.)ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।’