ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 2,382.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸੂਲੀਆਂ 8,142.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 14,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
