ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਫ.) ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਏ) ਤੇ 8(1)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ (ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦੇ ਫੰਡ) ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮੋਡੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
