ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ

ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ, ਸੰਜੀਵ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾ। ਤਸਵੀਰ: ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 15-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ.) ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ 170 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 130-140 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਜਨ ਬਿਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।