ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ । ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
