ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਦਕੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਛੜਾਈ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਕੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਛੜਾਈ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੋਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੋਟੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚਾਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਮਿਲਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
