ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ’ਚ 174 ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ ਬੋਸਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਆਇਲ ਤੇ ਓ. ਜੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਸਮੇਤ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫ਼ੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
