ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਫੀਫੋ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ ਰੁਲ਼ ਰਿਹੈ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ (ਫੀਫੋ–ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ) ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲਾ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ਼ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਕਤ ਚੌਲ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਲ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ (ਫੀਫੋ–ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ) ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲਾ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ਼ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਕਤ ਚੌਲ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਲ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ 2024-25 ਤੇ 2025-26 ਦਾ ਚੌਲ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਚੌਲ਼ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ.) ਯੁਕਤ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਮ ਚੌਲ਼ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਲ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਚੌਲ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 126 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਲ਼ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼’ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਚੌਲ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫੀਫੋ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੌਲ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
