ਪੰਜਾਬ ’ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਡੀ . ਜੀ . ਪੀ . ਨਹੀਂ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਥਾਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
