ਬਦਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ‘ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।