ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-09-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਫੈਂਸੀ ਸੀਟ ਕਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।