ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ-ਪੁਕਟਾ ਆਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਕਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.
ਪ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੁਕਟਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ । ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
17-10-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਕਟਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਕਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਾਅਇਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਕਟਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਲਿਸਟਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
