ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਅਗਸਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ): ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਅਗਸਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ): ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌੜ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਮੌੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 79 ਲੈਂਡ-ਯੂਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਕੇਵਲ ਮੌੜ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਛੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖ਼ਸਰਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭੌਂ-ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਈਅਰ-ਮੇਲਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 3,174 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਲਈ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੂ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
