ਰੂਪਨਗਰ

ਕਣਕ ਦੇ ਐੱਮ . ਐੱਸ . ਪੀ . ’ ਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਤੇ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਮ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾਂ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ। 04-10-2026

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2027 ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਸਮੇਤ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮ ੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਡ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।