ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਧਰਨਾ- ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤਗੜ੍ਹ)- ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 2026-27 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ। ਤਸਵੀਰ: ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ
30-09-2026
ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤਖਤਗੜ੍ਹ)- ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 2026-27 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12+1 ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਲਈ 130 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, 7,500 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਲਈ 170, 12+1 ਤੋਂ 32+1 ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਲਈ 200, ਦੋ ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਲਈ 570 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਕਸਲ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਲਈ 600 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਐਕਸਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨੌਕਰੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
