ਨੰਗਲ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੰਡ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਾਹਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੰਗਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੈਣੀ, ਸਸ਼ੀ ਸੰਦਲ, ਬਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁੱਖੜ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
