ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 .ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਮਾਜਰਾ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
