ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ’ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀ.ਕੇ ਖਿੰਦਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤ ਕਪੂਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।