22-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-10-2026

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਬੇਦੀ

ਐੱਸ. ਏ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 22-10-2026
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ 40 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੁੱਟ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 120 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਚੌੜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ- ਜੀਤੀ ਪਡਿਆਲਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 4 ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ’ ਚ ਹੋਣਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ
Ad Position 24