ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀ - ਲਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)-ਬਰਵਾਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਊਸ਼ਾ ਯਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ 37 ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ)-ਬਰਵਾਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀ ਊਸ਼ਾ ਯਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ 37 ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ-ਬੇਹੜਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੁੰਡਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁ. ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
