ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ; ਐਸ . ਸੀ . ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ₹17,700 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ - ਡਾ . ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ. ਸੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ₹13,987.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 97.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ₹17,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 35.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 103.81 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 93.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
