08-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-10-2026

ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ - ਮਾਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ

ਮਾਜਰੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ)-ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਐੱਮ. ਕਾਮ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 452 ਅਧੀਨ 1 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 214 ਅਧੀਨ 1 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 186 ਅਧੀਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 189 ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ।  08-10-2026
ਮਾਜਰੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ)-ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਐੱਮ. ਕਾਮ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 452 ਅਧੀਨ 1 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 214 ਅਧੀਨ 1 ਸਾਲ, ਧਾਰਾ 186 ਅਧੀਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 189 ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫੇਜ਼-11 ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਐੱਮ. ਕਾਮ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ2 ਲਈ ਲਗਾਏ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ( ਬ ) ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡੋਰ - ਟੂ - ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ...
Ad Position 24