ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ( ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ( ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 73 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
