ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ - ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ
ਕਿਹਾ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਜਬੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ) - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ,ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ,ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ,ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂਹੜ,ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
