ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਸ.ਸੀ-ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕ
ਕਿਹਾ - 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਐੱਸ . ਸੀ. ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ’ ਤੇ ਸਿੱਧਾ
06-09-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ) - ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐੱਸ.ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1,013 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ-ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
