ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ , ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਏ . ਐੱਸ . ਆਈ .
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਏ. ਐੱਸ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
