ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਾਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤਸਵੀਰ-ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ
01-11-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਾਨਾ ਅਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
