ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮ
ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਨ ਬੱਗਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ
08-08-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਥਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 106 ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 24 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
