10-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-02-2026

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਮੋਰਚਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-02-2026
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-1 ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-2 ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 (ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਰੋਕ-ਨਿਯਮ 86ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲੰਬਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੁਰਕੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ/ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. -01 ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੋਟਿਸ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰਿਵਰਸਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ), ਸੁਧਾਰ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮੂੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ <br/>
Ad Position 24