17-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਅਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 18-11-2026
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਪੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿਚ 123 ਤੋਂ 140 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ, ਜਮਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ‘ਟੈਗਿੰਗ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ
Ad Position 24