ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੂਥੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ-ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੰਦ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਕਪਿਲ ਕਪੂਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
