03-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-10-2026

ਆਈ . ਕੇ . ਗੁਜਰਾਲ ਪੀ . ਟੀ . ਯੂ . ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ - ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸ. ਸੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-10-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਨੇ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸ ਰਸੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 4600 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ 1600 ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਰਿਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਉਚਿੱਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 02 ਐਫਜੀਐਸ33 ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੇਂਟ ਫ਼ਰੀਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵੁਸ਼ੂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈ੍ਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੂੰਜਿਆ
Ad Position 24