29-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24-06-2026

ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਪ‘ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-06-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 23 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਟੀਨੂਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ/40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 3570 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 5500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਲਜਾਂ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਡੈੱਕਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰੋ. ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ
Ad Position 24