ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ)-ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ' ਦੱਸਿਆ | ਉਪਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
